नमस्कार शेतकरी बांधवांनो कापूस सोयाबीन शेतकऱ्यांना मिळणार 5000, रू. हेक्टरी ! हे शेतकरी पात्र
अर्थसंकल्प घोषणे नंतर कृषी विभागाचा शासन आदेश जारी
कापूस व सोयाबीन मिळून सुमारे 4194 कोटी रुपये अनुदान वितरण साठी मान्यता
सन 2023 च्या खरीप हंगामातील कापूस व सोयाबीन उत्पादक शेतकऱ्यांना अर्थसंकल्पातील केलेल्या घोषणेप्रमाणे प्रति हेक्टरी 5 हजार रुपये अर्थसहाय्य देण्याचा निर्णय काल रात्री कृषी विभागाने घेतला आहे.
कृषिमंत्री धनंजय मुंडे यांनी माहिती दिली .
याबाबत शासन निर्णय कृषी विभागा कडून जारी करण्यात आला आहे.
सन 2023 मध्ये बऱ्याच ठिकाणी पावसाचे प्रमाण कमी व सोयाबीन व कापसाचे भाव पडल्याने शेतकऱ्यांचे खूप आर्थिक नुकसान झाले.
महायुती सरकारने नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांना अर्थसहाय्य करण्याची घोषणा लोकसभा निवडणुकी च्या आधीच केली होती.
त्या बरोबरच त्याबाबतची अधिकृत घोषणा नुकत्याच पार पडलेल्या अर्थसंकल्पातही करण्यात आली होती.
या निर्णया बाबतची घोषणा कृषि विभागा कडून करण्यात आली आहे.
कृषिमंत्री धनंजय मुंडे यांच्या नेतृत्वा खाली तातडीने ह्या घोषणेची अंमलबजावणी करण्यात आली आहे.
निर्णया नुसार राज्यातील सोयाबीन व कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांना किमान 1000 रुपये तर प्रति 2 हेक्टरच्या मर्यादेत प्रति हेक्टर 5 हजार रुपये या प्रमाणे अर्थसहाय्य देण्याची घोषणा या निर्णयात केली आहे.
कापूस उत्पादक शेतकऱ्यां साठी एकूण 1548 कोटी 34 लाख रुपये एवढा तर सोयाबीन उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी 2646 कोटी 34 लाख रुपये
अश्या प्रकारे एकूण 4192 कोटी 68 लाख रुपये एवढा निधि खर्चास मान्यता देण्यात आली आहे.
कोणते शेतकरी पात्र ठरतील
अनुदानासाठी ई पीक पाहणी पोर्टल च्या माध्यमातून नोंदणी केलेल्या शेतकऱ्यांना अनुदानास पात्र ठरणार आहेत .
डीबीटी द्वारे थेट शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात ही रक्कम जमा केली जाणार आहे.
या शासन निर्णयामुळे राज्या तील मागील वर्षी शेतीमुळे आर्थिक नुकसान झालेल्या लाखो शेतकरी बांधवांना अर्थिक सहाय्य मिळणार आहे.
अश्या पदधती ने महायुती सरकार ने शेतकऱ्यांना दिलेला आपला शब्द पाळला आहे.
ह्या शासन निर्णया वर तातडीने निधी उपलब्ध करून दिल्याबद्दल मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उप मुख्यमंत्री तथा अर्थमंत्री अजितदादा पवार यांचे आभार कृषी मंत्री धनंजय मुंडे यांनी मानले आहेत.
ह्या शासन निर्णयाची घोषणा करून कृषी मंत्री धनंजय मुंडे यांनी शेतीमुळे आर्थिक नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांना दिलासा दिला आहे.